सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्ह्यासाठी 'स्किन टू स्किन' स्पर्श आवश्यक नसल्याचे सांगितले आहे.
सविस्तर प्रकरण : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'स्किन टू स्किन' स्पर्श न करता मुलीच्या शरीराला हात लावणे हा आयपीसीच्या कलम 354 नुसार विनयभंग आहे.
परंतु पण POCSO च्या कलम 8 अंतर्गत 'लैंगिक अत्याचार' हा गंभीर गुन्हा नाही. या निर्णयाला ऍटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती, असे धरून की अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांना स्पर्श करणे हा POCSO च्या कलम 8 अंतर्गत 'लैंगिक छळ' हा गुन्हा ठरणार नाही.
POCSO च्या कलम 8 अन्वये गुन्हा आकर्षित करण्यासाठी 'स्किन टू स्किन' संपर्क असायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
हा कायदा आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत 'छेडछाड' हा गुन्हा आहे, असे उच्च न्यायालयाचे मत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
थोडक्यात
१) उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, POCSO अंतर्गत जेव्हा मुलगी 'स्किन टू स्किन'ला स्पर्श करते तेव्हाच तो गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो.
२) सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की, शरीरिक संपर्काला 'स्किन टू स्किन' संपर्क मर्यादित करण्याचा संकुचित अर्थ दिल्याने POCSO कायद्याचा उद्देश नष्ट होईल, तो स्वीकारता येणार नाही.
खान्देश समाचार....
