राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार व महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार आहे.
याचिकेत काय?
● ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
● तसेच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी महत्वपूर्ण ठरणार
राज्यात 105 नगरपंचायतींची निवडणूक होत आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्यासंबंधित महाराष्ट्र सरकारच्या वटहुकमाला स्थगिती दिली.
या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने नव्याने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी होऊ न शकलेली सुनावणी मंगळवारी आज दुपारी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे.
राज्य सरकारची भूमिका यात अगदी सुस्पष्ट असून ओबीसी समाजावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
तसेच माजी खासदार समीर भुजबळ हे दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. रोज याबाबत ते अनेक जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेऊन चर्चा करत आहेत.
खान्देश समाचार न्यूज,अमळनेर...
