अनुसूचित जातीच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाचा निधी केवळ त्याच कामासाठी खर्च करण्याचे सरकारला बंधनकारक आहे.
मात्र आतापर्यंत सरकार यापैकी बराच निधी बौद्ध- अनुसूचित जातीच्या विकासाशी संबंध नसलेल्या इतर कामांसाठी अन्य विभागांकडे वर्ग करीत असल्याचे दिसून येते.
सरकार कुणाचेही असो; परंतु मागील काही वर्षांपासून हा प्रकार वाढला आहे. परिणामी अनुसूचित जातीच्या मूळ योजनांनाच धक्का बसला असून, अनुसूचित जातीच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाकडे शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे.
महापुरुषांशी संबंधित नावांचे प्रकल्प, त्यांची स्मारके असोत किंवा ऐतिहासिक स्थळांचा विकास असो, यासाठी राज्य शासनातर्फे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सर्रास वापरला जात आहे.
महापुरुषांच्या नावावर रुग्णालय किंवा एखादा प्रकल्प असो, किंवा त्यांची स्मारके व ऐतिहासिक स्थळांचा विकासाच्या नावावर हा निधी वळविला जात आहे.
तर मागील दहा वर्षात अनुसूचित जाती योजनेचे जवळपास १९ हजार कोटी रुपये अखर्चित ठेवून परत करण्यात आले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सन २०१९-२० मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ९२०८ कोटीपैकी २४११ कोटी रुपये अखर्चित ठेवून परत करण्यात आले.
दुसरीकडे बौद्ध-अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली नाही.
बार्टीच्या विविध केंद्रात प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फेलोशिप रोखून ठेवण्यात आली.
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभार्थीची संख्या अजूनही वाढलेली नाही.
बौद्ध-अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात यावयाच्या अर्थसहाय्याची योजना पूर्णतः स्थगित करण्यात आली आहे.
बौद्ध-अनुसूचित जातीच्या अशा अनेक विकासात्मक योजना सरकारने रोखून धरल्या आहेत व दुसरीकडे स्मारके बांधण्यासाठी, तीर्थस्थळ विकासासाठी कोट्यवधी रक्कमेचे वाटप अनुसूचित जाती योजनेच्या निधीतून करण्यात येत आहे.
त्यामुळे आंबेडकरी संघटनांमध्ये असंतोष पसरला असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या मूळ योजनांवरच खर्च व्हावा, अशी मागणी लावून धरली असून, यासंदर्भात विविध सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसह सामाजिक न्याय विभागाकडेही लेखी तक्रार केली आहे.
खान्देश समाचार न्यूज, अमळनेर
