महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणखी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (ता. 8) होणारी सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.. ही सुनावणी आता 12 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबण्याची चिन्हे आहेत..
राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात 4 ऑगस्टला सुनावणी झाली होती. त्यानंतर या आठवड्यात सलग दोन दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या आठवड्यात म्हणजे 8 ऑगस्टला सुनावणीची तारीख दिली होती. मात्र, आता त्यात आणखी वाढ करण्यात आली असून, आता ही सुनावणी 12 तारखेला होणार आहे..
शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासह शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, यांसह विविध मुद्द्यांवर शिवसेना सुप्रिम कोर्टात गेली आहे.. दुसरीकडे शिंदे गटाकडून विधानसभा उपाध्यक्षांची नोटीस रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.. ‘आम्हीच खरी शिवसेना’ असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे..
राज्यातील या सत्तापेचावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली आहे.. आता या याचिका पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायच्या की नाही, यासह अन्य मुद्द्यावर पुढील सुनावणीत निर्णय घेऊ, असे कोर्टाने सूचित केले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर जाहीर
दर आठवड्याच्या शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणींची माहिती देण्यात येते. सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटनुसार, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीची संभाव्य तारीख 12 ऑगस्ट आहे. त्यामुळे आता सोमवारी (ता. 8) त्यावर सुनावणी होणार नसल्याचे दिसत आहे..
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर ‘तारीख पे तारीख’ सुरु असल्याने हा संघर्ष आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत.. या याचिकांवर निकाल लागत नाही, तोपर्यंत शिंदे सरकार मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे काही दिवस तरी महाराष्ट्रात दोन मंत्र्यांचेच सरकार असेल, असे दिसते..
दुसरीकडे, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना हे येत्या 26 ऑगस्टला निवृत्त होत आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षावर शुक्रवारी (ता. 12) सुनावणी होईल.. नंतर शनिवार-रविवारची आठवडी सुट्टी व लगेच 15 ऑगस्टची सुट्टी आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी वेगळं खंडपीठ स्थापन होतं का, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
